अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको छ ।
बिज्ञापन
अख्तियारले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौंडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशकसहित लेखा अधिकृत,फार्मेसी सुपरभाइजर, रेफ्रिजेरेटर टेक्निशियन,इञ्जिनियरसहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष मुद्धा लगेको हो ।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडामा कोभिड–१९ का लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र मनोमानी भएको ठहर गर्दै तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा अर्जुन प्रसाद सापकोटासहित तत्कालीन लेखा अधिकृत (मूल्यांकन समितिका सदस्य) राधा कृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर (मूल्यांकन समितिका सदस्य) राजेश्वर रंजितकार, तत्कालीन रेफ्रिजेरेटर टेक्निशियन (मूल्यांकन समितिका सदस्य) रवीकुमार महतो र तत्कालीन बायोमेडिकल इन्जिनियर (मूल्याकंन समितिका सदस्य) राजेश्वर कमलीका साथैं प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्र नर सिंह कार्की, आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज तथा उक्त कम्पनीका प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाएर विशेषमा सोमबार मुद्धा दायर गरेको हो ।
७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
कोभिड १९ विरुद्ध आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापनको लागि विनियोजित भएको २ करोड बजेटबाट १३ वटा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि भएको टेन्डरमा कम मूल्य कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत नगरी बढी कबोल गर्नेलाई दिलाइएको उनीहरूमाथि आरोप छ ।
बिज्ञापन
केन्द्रमा कम मूल्य कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत नगरी बढी मूल्य कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरेर हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतले ओहोदाको दुरुपयोग गरेको आरोपमा उनीहरुबाट ३१ लाख १७ हजार ८९ रूपैयाँ बराबरको रकम डा सापकोटासहितले आफू तथा अन्य प्रतिवादीलाई गैरकानूनी लाभ र बागमती प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतले काम गरेको पाइएकोले सात जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको उल्लेख छ ।
उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूले बोलपत्र मूल्याङ्कनमा सारभूत कमजोरी देखाएर, आवश्यक कागजात माग नगरी र दोहोरो मापदण्ड अपनाई कम मूल्य कबोल गर्ने फर्मलाई अयोग्य ठहर गराएको आयोगले जनाएको छ ।
राज्यलाई भएको बिगो अनुसार जनही ३१,१७,०८९ को जरिवानासहित कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । साथै गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम अर्को कसूरसमेत गरेको देखिएकाले सोही बमोजिमको सजायसमेत माग गरिएको छ ।
